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राजकोषीय नीति क्या है और इसे कैसे परिभाषित करें?

राजकोषीय नीति को समझने के लिए, हमें ऐसे वित्तीय ढाँचे के बारे में सोचना होगा जिसे अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए लागू किया गया है। दूसरे शब्दों में, राजकोषीय नीति सरकार की वह प्रक्रिया है जो अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से चलते रहने में मदद करती है। आपमें से ज़्यादातर लोग करों को इसके प्रमुख घटकों में से एक के रूप में अच्छी तरह जानते हैं (हम सभी कर चुकाते हैं)। राजकोषीय नीति को परिभाषित करने के लिए, हमें सरकार के उन अन्य विधायी कदमों पर भी विचार करना चाहिए जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

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इस लेख में आप जानेंगे कि राजकोषीय नीति क्या है और सरकार इसे कैसे लागू कर सकती है। हम इसके कुछ प्रमुख घटकों के साथ-साथ मौद्रिक नीति से इसके अंतर पर भी चर्चा करेंगे।

राजकोषीय नीति को कैसे समझें?

मूल रूप से, राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने या उसे गति देने के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली विधायी प्रक्रिया या कार्रवाई है। इसका मुख्य उद्देश्य कराधान और खर्च जैसे पारंपरिक साधनों के ज़रिए तेज़ी से विकास और विस्तार हासिल करना है। राजकोषीय नीति का विचार ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने पेश किया था। यह एक ऐसी अवधारणा है जो विकास, आर्थिक प्रदर्शन, महँगाई, आपूर्ति और माँग, रोज़गार दर और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं सहित कई व्यापक आर्थिक कारकों को प्रभावित करती है।

राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य सिर्फ़ अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि उसे चरम स्थितियों में जाने से रोकना भी है (उदाहरण के लिए, मंदी या अनियंत्रित विकास)। यह अर्थव्यवस्था को अनुकूल बनाने और स्थिर रखने की नीति है। इससे व्यापार चक्रों को नियंत्रण में रखने और वित्तीय बाज़ार को विनियमित करने में भी मदद मिलती है।

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राजकोषीय नीति का कार्यान्वयन

राजकोषीय नीति के मुख्य लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार के पास दो बुनियादी साधन हैं। वे इस प्रकार हैं:

  1. कर। इनमें कारोबारियों और व्यक्तियों से मिलने वाला कर राजस्व शामिल है। सरकार के लिए यह वित्तीय संसाधनों को उन क्षेत्रों तक पहुँचाने का पहला और सबसे अहम तरीका है, जहाँ उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।
  2. सरकारी खर्च। कर वसूल होने के बाद, इन पैसों को रक्षा, रोज़गार, सब्सिडी, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी ढाँचे, श्रम आदि जैसी अलग-अलग ज़रूरतों पर खर्च किया जा सकता है।

सरकार जितना अधिक खर्च करती है, देश की अर्थव्यवस्था में उतनी ही अधिक नकदी वापस आने की संभावना होती है। इसके परिणामस्वरूप, निजी क्षेत्र और सेवा प्रदाताओं द्वारा उत्पादित कुछ खास वस्तुओं की मांग बढ़ी।

मौद्रिक और राजकोषीय नीति के बीच अंतर

अर्थव्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए सरकार के पास आम तौर पर दो प्रमुख साधन होते हैं। इनमें राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां शामिल हैं। पहली नज़र में ये नीतियां एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन इनके बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं:

  • राजकोषीय नीति आर्थिक विनियमन के प्रमुख साधन के रूप में करों और सरकारी खर्च पर निर्भर करती है।
  • मौद्रिक नीति में केंद्रीय बैंकों (उदाहरण के लिए, फेडरल रिज़र्व) की मदद से देश की मुद्रा आपूर्ति का उपयोग करके सरकारी कर्ज़ को वापस खरीदना शामिल है।

दोनों नीतियां अलग-अलग साधनों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनका एकमात्र लक्ष्य आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना और अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से चलाए रखना है।

इस सामग्री में निवेश संबंधी सलाह, निवेश संबंधी सिफ़ारिशें, वित्तीय साधनों में किसी भी लेन-देन का प्रस्ताव या आग्रह शामिल नहीं है और इसे ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। कोई भी निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले, जोखिमों को समझने के लिए स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों से सलाह लें।